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विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन रद्द करने व लाठीचार्ज की जांच हेतु भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला

विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने का निर्णय राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति की पराकाष्ठा का परिचायक है। निहित स्वार्थ, वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

रांची:

झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन रद्द करने व विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की जांच कराने के की मांग को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला।
इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल की ओर से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किया गया है, यह संविधान सम्मत नहीं है। यह निर्णय राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति की पराकाष्ठा का परिचायक है। निहित स्वार्थ, वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया है।
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने समुदाय विशेष की उपासना के लिये कक्ष आवंटित करने का अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश के अन्य समुदाय के लोग आहत हैं। सभी अपने-अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिये भी विधानसभा भवन में स्थल की मांग कर रहे हैं। जो स्वाभाविक भी है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को यथोचित दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज और पुलिसिया दमन की भी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू, बालमुकुंद सहाय, गंगोत्री कुजूर, दीपक बंका, प्रदीप सिन्हा शामिल थे।

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