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चांडिल डैम में नौका विहार पर उठे सवाल, 2007 में खत्म हुआ एकरारनामा; 1.06 करोड़ रुपये की वसूली का मामला लंबित

सरायकेला-खरसावां: झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल चांडिल डैम में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। डैम की खूबसूरत वादियों, चारों ओर फैले हरे-भरे जंगल और नौका विहार का आनंद लेने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना चांडिल बांध अब नौका संचालन की वैधता और सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है।

दरअसल, एक ओर जिला प्रशासन जलाशयों में नौका संचालन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चांडिल डैम में पहले से संचालित नौका सेवाओं को लेकर पुराने सरकारी दस्तावेजों के आधार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद की अध्यक्षता में नौका संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार, मोटरयान निरीक्षक, पर्यटन समन्वयक समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में वर्तमान नाव संचालकों के साथ नौका संचालन के लिए आवेदन करने वाले लोगों ने भी भाग लिया।

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी नाव संचालक अपनी नावों का पंजीकरण कराएं, उनका वैध इंश्योरेंस करवाएं और नाव संचालन से जुड़े प्रशिक्षण एवं अन्य जरूरी दस्तावेज निर्धारित समय पर संबंधित कार्यालय में जमा करें। इससे पहले 19 नवंबर को आयोजित जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।

दो समितियां कर रहीं नौका विहार का संचालन

चांडिल बांध में फिलहाल दो अलग-अलग समितियों द्वारा नौका विहार और बोटिंग का संचालन किया जा रहा है। इनमें चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति और चांडिल बांध स्वर्णरेखा विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति शामिल हैं। नवंबर महीने में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण यहां नौका विहार की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं।

2007 में समाप्त हो गया था एकरारनामा

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल नौका संचालन से जुड़े पुराने एकरारनामे को लेकर है। सामने आए सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, 14 अगस्त 2006 को किया गया एकरारनामा 31 मार्च 2007 को ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार 681 रुपये की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब एकरारनामा समाप्त हो चुका था और इतनी बड़ी राशि की वसूली का मामला लंबित है, तो वर्तमान में नौका संचालन किस आधार पर किया जा रहा है? क्या मौजूदा संचालन के लिए संबंधित समितियों के पास वैध अनुमति और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं?

पर्यटकों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल

प्रशासन की ओर से नावों का पंजीकरण, इंश्योरेंस और संचालकों का प्रशिक्षण अनिवार्य करने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, चांडिल डैम में पहले से चल रही नौका सेवाओं की सुरक्षा और वैधता की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना भी जरूरी है।

यदि संबंधित समितियां निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करती हैं, तो प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा? क्या नौका संचालन पर रोक लगाई जाएगी या नियमों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार है।

इस संबंध में संबंधित समिति से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन समिति की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई और मौन बना रहा।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और चांडिल डैम पहुंचने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

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