बोकारो: जिले में एक थाना प्रभारी के खिलाफ कथित तौर पर अवैध कमाई और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में थाना प्रभारी पर कम समय में करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने और विभिन्न स्थानों पर जमीन-मकान खरीदने का दावा किया गया है।
अवैध कमाई से संपत्ति अर्जित करने का आरोप
शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार, थाना प्रभारी की आय के मुकाबले उनकी कथित संपत्ति और निवेश की जांच जरूरी है। आरोप है कि पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर अवैध तरीके से बड़ी रकम अर्जित की और उसका इस्तेमाल जमीन, मकान तथा अन्य संपत्तियां खरीदने में किया।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और यह फिलहाल शिकायत में लगाए गए दावे हैं। पूरे मामले की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने का दावा
शिकायत में दावा किया गया है कि थाना प्रभारी और उनके परिवार से जुड़े लोगों के नाम पर अलग-अलग स्थानों पर करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदी गई है। संपत्तियों की खरीद के स्रोत, रजिस्ट्री में दर्ज कीमत और वास्तविक बाजार मूल्य की भी जांच की मांग उठाई गई है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि संपत्तियां अधिकारी की घोषित आय और वैध स्रोतों से मेल नहीं खाती हैं, तो यह आय से अधिक संपत्ति का मामला हो सकता है। इसी आधार पर ACB से वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों, जमीन की खरीद-बिक्री और अन्य निवेश की जांच कराने की मांग की गई है।
ACB से उच्चस्तरीय जांच की मांग
मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। जांच के दौरान थाना प्रभारी की सेवा अवधि के दौरान हुई संपत्ति खरीद, बैंक खातों में हुए लेन-देन, परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों का मिलान करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होने पर ही आरोपों की सच्चाई सामने आ सकती है। साथ ही संबंधित दस्तावेजों और संपत्ति के रिकॉर्ड की जांच की भी मांग की गई है।
आरोप सही हैं या नहीं, जांच के बाद होगा स्पष्ट
पुलिस अधिकारी पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच जरूरी है। यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति या अवैध कमाई के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।
फिलहाल मामला जांच की मांग के स्तर पर है। ACB या संबंधित विभाग की आधिकारिक कार्रवाई और जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
