रांची।
झारखंड को पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाली करीब 700 करोड़ रुपये की राशि से हाथ धोना पड़ सकता है। 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अंतिम किस्त की राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) नहीं भेजे जाने के कारण अटक गई है। इससे राज्य की पंचायतों में चलने वाली विकास योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका है।
इस मुद्दे पर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। JMM प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि राज्य की ओर से कई मामलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार बहाने बनाकर राज्यांश की राशि रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य में केंद्र सरकार योजनाओं के लिए राशि दे रही है, जबकि झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के फैसले का बचाव किया है। BJP प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार जब किसी राज्य को पैसा देती है, तो उसका हिसाब मांगना भी जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। हाल ही में ट्रेजरी घोटाले का मामला सामने आया है। ऐसे में उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगने में केंद्र सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विकास से ज्यादा लूट की चिंता है।
