रांची, 20 अगस्त 2026- झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए MMDR संशोधन बिल को लेकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड अपने खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा।
बैठक में केंद्र की नीतियों और खनिज संसाधनों से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के संसाधनों पर राज्य के लोगों का अधिकार है और केंद्र सरकार के ऐसे फैसलों का विरोध किया जाएगा, जिनसे राज्य के हित प्रभावित होते हैं।
JMM ने MMDR बिल के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी स्तर पर लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि झारखंड के अधिकारों और हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने और केंद्र की नीतियों के खिलाफ पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
