रांची: झारखंड में माध्यमिक आचार्य के पद पर चयनित 877 सफल अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। चयन और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बुधवार को सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने और संबंधित पदों पर योगदान कराने की मांग की।
दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत माध्यमिक आचार्य के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती के तहत कुल 877 सफल अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 2026 तक अलग-अलग विषयों के लिए निर्धारित की गई थी। वहीं, अभ्यर्थियों का दावा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 जुलाई से 8 अगस्त 2026 के बीच पूरी कर ली गई है।
हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला
नियुक्ति की मांग कर रहे सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में W.P. (PIL) संख्या 2375/2024 में 1 सितंबर 2026 को पारित आदेश का हवाला दिया है। मुख्यमंत्री को सौंपे गए आवेदन में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की रिक्तियों से संबंधित नियमावली और विज्ञापन संख्या 02/2025 जारी किया था।
अभ्यर्थियों के अनुसार, न्यायिक निगरानी में 15 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद 19 जून 2026 से 9 जुलाई 2026 के बीच 877 अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशें विभाग को भेजी गई थीं। अब चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री से जल्द हस्तक्षेप की मांग
मुख्यमंत्री आवास पहुंचे अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। उनका कहना है कि जब चयन प्रक्रिया और काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, तो नियुक्ति पत्र जारी करने में देरी नहीं होनी चाहिए।
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप कर सभी 877 सफल अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने और उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने की अनुमति देने की मांग की है। अब अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।
