रांची: झारखंड में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभुकों तक पहुंच रही सुविधाओं की अब सामाजिक स्तर पर जांच की जाएगी। राज्य में राशन वितरण से लेकर धोती-साड़ी योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट कराने की तैयारी है। इस प्रक्रिया के जरिए योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गड़बड़ियों की पहचान करने पर जोर दिया जाएगा। सोशल ऑडिट की पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके तहत योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभुकों की स्थिति, वितरण व्यवस्था और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी।
राशन वितरण से लेकर धोती-साड़ी योजना तक होगी जांच
सोशल ऑडिट के दायरे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन वितरण और धोती-साड़ी योजना समेत कई सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि लाभुकों को निर्धारित मात्रा और समय पर राशन मिल रहा है या नहीं। इसी तरह धोती-साड़ी योजना में वितरण की वास्तविक स्थिति और पात्र लाभुकों तक सामग्री पहुंचने की भी पड़ताल की जाएगी।
छह महीने में पूरा होगा सोशल ऑडिट
सरकार की तैयारी है कि छह महीने के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके माध्यम से योजनाओं में संभावित अनियमितताओं, लापरवाही और खामियों को सामने लाया जा सकेगा। जांच के दौरान स्थानीय स्तर पर लाभुकों और संबंधित लोगों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है।
गड़बड़ियां मिलने पर तय होगी जवाबदेही
सोशल ऑडिट का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि उनकी कमियों को दूर करना भी है। जांच में यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
इस पहल से सरकारी योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ने और पात्र लाभुकों को उनका अधिकार दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सोशल ऑडिट की विस्तृत प्रक्रिया, शामिल होने वाली सभी योजनाओं और जांच एजेंसियों से संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार रहेगा।
