रांची: झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या मामले में अब राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस भेजकर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे डाक, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार माध्यम से मामले से जुड़े आरोपों, तथ्यों और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सात दिनों की अवधि के भीतर यदि आयोग को जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जवाब नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।
गौरतलब है कि निशा भगत आत्महत्या मामले में पहले से ही रांची पुलिस जांच कर रही है। मामले में एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं, पिठोरिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया जा चुका है। मृतका के पिता की ओर से दिए गए आवेदन में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद आरोपी बनाया गया है।
अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बढ़ गई है। सात दिनों के भीतर आयोग को क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
