बोकारो: बोकारो जिले में ओवरलोड वाहनों के परिचालन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के एसपीजी गेट से प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड हाईवा वाहनों के गुजरने का आरोप है। इन वाहनों के जरिए स्लैक की ढुलाई की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे लोगों में भारी नाराजगी है।
पूरा मामला बोकारो के उत्तरी विस्थापित क्षेत्र स्थित बोदरो टांड़ का है। यहां बीएसएल का एसपीजी गेट स्थित है। ग्रामीण कार्य विभाग की इस सड़क की भार क्षमता सीमित बताई जा रही है, लेकिन आरोप है कि इस मार्ग से करीब 70 से 75 टन तक माल लदे हाईवा वाहनों का परिचालन हो रहा है। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क को नुकसान पहुंच रहा है और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
विरोध के बाद रात में चल रहे ओवरलोड वाहन
ग्रामीणों का आरोप है कि पहले इन वाहनों का परिचालन दिन में किया जाता था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब रात के अंधेरे में भी ओवरलोड वाहनों को चलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बिना तिरपाल ढके वाहनों से स्लैक की ढुलाई होने के कारण क्षेत्र में धूल और प्रदूषण फैल रहा है। वहीं, संकरी और सीमित भार क्षमता वाली सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।
झामुमो ने दी आंदोलन की चेतावनी
इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। झामुमो के जिला उपाध्यक्ष मनोज हेंब्रम ने कहा कि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को शिकायत देने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने मामले में मिलीभगत की आशंका भी जताई और कहा कि यदि ओवरलोडिंग पर रोक नहीं लगाई गई तो पार्टी ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी।
वहीं, विस्थापितों और स्थानीय महिलाओं का कहना है कि भारी वाहनों के कारण सड़क की स्थिति लगातार खराब हो रही है। धूल से लोगों को परेशानी हो रही है और हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ओवरलोडिंग पर तत्काल रोक लगाने और वाहनों की नियमित जांच कराने की मांग की है।
डीसी ने लिया संज्ञान, अलग सड़क बनाने का निर्देश
इधर, बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने बताया कि बीएसएल के अधिकारियों को ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग सड़क बनाने का निर्देश दिया गया है। डीसी ने ग्रामीणों से कानून-व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तत्पर है।
अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर कब तक प्रभावी रोक लगाई जाती है और ग्रामीणों को इस समस्या से कब राहत मिलती है।
