रांची: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। पंचायतों के विकास के लिए 658 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने के बावजूद गांवों में सड़क, नाली, पेयजल और मरम्मत जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। राज्य की 4,423 पंचायतों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए आवंटित इस राशि के खर्च की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधियों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई है।
दरअसल, पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंचायतों को 658 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को पूरा करना है। लेकिन राशि के इस्तेमाल से संबंधित दिशा-निर्देशों में देरी के कारण कई योजनाओं को जमीन पर उतारने में बाधा आ रही है।
ग्राम पंचायतों को मिलेगा सबसे बड़ा हिस्सा
पंचायतों के लिए निर्धारित 658 करोड़ रुपये को जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के बीच 10:15:75 के अनुपात में बांटने का प्रावधान है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को लगभग 493.51 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 98.70 करोड़ रुपये और जिला परिषदों को करीब 65.80 करोड़ रुपये मिलने हैं।
इस व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को सबसे अधिक राशि दी गई है, ताकि गांवों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार कर उन्हें पूरा किया जा सके।
गांवों में सड़क, नाली और पेयजल योजनाओं पर असर
इस फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर सड़कों की मरम्मत, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था में सुधार, खराब जलमीनारों की मरम्मत और सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
लेकिन राशि खर्च करने की प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को लेकर स्पष्टता नहीं होने से इन कामों में देरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी पंचायतों को इंतजार करना पड़ रहा है।
करीब 2.50 करोड़ ग्रामीणों की उम्मीद पंचायत फंड पर
झारखंड की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में पंचायतों को मिलने वाली यह राशि गांवों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इस फंड से लंबे समय से लंबित विकास कार्य पूरे होंगे और बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा।
हालांकि, राशि के उपयोग में देरी से पंचायत प्रतिनिधियों के सामने भी चुनौती बनी हुई है। उनका मानना है कि जब तक खर्च से संबंधित स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होगी, तब तक योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल होगा।
विभाग ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने का दिया भरोसा
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार, सरकार ने पंचायतों के लिए पहली बार 658 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया था कि करीब 197 करोड़ रुपये जिला परिषदों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। शेष राशि के प्रबंधन की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है।
विभाग की ओर से जल्द ही राशि जारी करने और खर्च से संबंधित दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है। अब पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की नजर विभाग की अगली कार्रवाई पर है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंचायतों के विकास के लिए निर्धारित 658 करोड़ रुपये का लाभ गांवों तक कब पहुंचेगा और सड़क, नाली, पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान कब शुरू होगा।
