रांची: झारखंड में अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अफीम की खेती से प्रभावित आठ जिलों में अब जागरूकता अभियान के साथ निगरानी और सत्यापन की कार्रवाई तेज की जाएगी। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को पत्र लिखकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सरकार का उद्देश्य झारखंड को अफीम की अवैध खेती से मुक्त करना है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन को मिलकर काम करने को कहा गया है। जिन इलाकों में पहले अफीम की खेती होती रही है, वहां विशेष सतर्कता बरतने और ग्रामीणों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है।
इन आठ जिलों में अफीम की खेती पर विशेष नजर
मुख्य सचिव की ओर से जिन आठ जिलों के एसपी को पत्र भेजा गया है, उनमें रांची, खूंटी, चतरा, पलामू, लातेहार, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग शामिल हैं। इन जिलों में अफीम की खेती की आशंका और पुराने मामलों को देखते हुए विशेष निगरानी की जरूरत बताई गई है।
रांची पुलिस ने भी तेज किया जागरूकता अभियान
राजधानी रांची में भी पुलिस इस दिशा में सक्रिय हो गई है। खासकर ग्रामीण और संवेदनशील इलाकों में लोगों को अफीम की खेती नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ग्रामीणों को अवैध खेती से होने वाले कानूनी और सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी दे रही है।
इसके साथ ही जिन स्थानों पर अफीम की खेती होने की सूचना मिली है या पहले खेती की जा चुकी है, उन इलाकों का सत्यापन भी किया जा रहा है।
बुंडू इलाके पर पुलिस की विशेष नजर
रांची जिले का बुंडू इलाका पहले भी अफीम की खेती को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में पुलिस यहां विशेष सतर्कता बरत रही है। इलाके में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को अफीम की खेती से दूर रहने की अपील की जा रही है।
जागरूकता के साथ कार्रवाई पर भी रहेगा जोर
सरकार की इस पहल में केवल अवैध खेती की पहचान ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों को जागरूक करना भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस का प्रयास है कि लोग अफीम की खेती के नुकसान को समझें और इस गतिविधि से दूरी बनाएं। वहीं, अवैध खेती की सूचना मिलने पर संबंधित स्थानों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब देखना होगा कि मुख्य सचिव के निर्देश के बाद आठों जिलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कोशिशों से अफीम की अवैध खेती पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।
