रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मतदाताओं के नाम और अन्य जानकारियों में सुधार सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने का फैसला किया है। रांची महानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि 18 नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर कराने और जरूरतमंद मतदाताओं की सहायता करेंगे।
कुमार राजा ने कहा कि 18 नवंबर को BLO और BLA-2 की होने वाली बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बूथों पर सक्रिय रहेंगे। जिन मतदान केंद्रों पर BLA-2 की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटि के कारण मतदाता सूची से छूटने न पाए।
SIR के नाम पर नाम काटने का लगाया आरोप
प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में पुनरीक्षण के नाम पर योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। विशेष रूप से आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी योग्य नागरिक को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं के मामलों में करेंगे सहयोग
कांग्रेस की ओर से बताया गया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की श्रेणी में दर्ज नामों की जांच और आवश्यक सुधार में सहयोग करेंगे। इसके अलावा जिन मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, उनकी भी मदद की जाएगी। पार्टी का कहना है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इस प्रक्रिया में विशेष सहयोग की जरूरत है।
फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के लंबित आवेदनों पर उठाए सवाल
कुमार राजा ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के लंबित आवेदनों का जल्द निष्पादन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और मतदाता सूची में नाम, पता सहित अन्य जानकारियों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के तहत बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए हैं। इन आवेदनों का समय पर निपटारा नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों से जुड़े मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की।
रांची में 4.35 लाख मामलों में से 3.22 लाख का निष्पादन
प्रेस वार्ता में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, रांची जिले में तार्किक विसंगतियों से संबंधित कुल 4 लाख 35 हजार 253 मामले सामने आए हैं। इनमें से अब तक 3 लाख 22 हजार 551 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस तरह करीब 75 प्रतिशत मामलों का समाधान हुआ है। वहीं, अभी भी 1 लाख 12 हजार 702 मामले लंबित हैं।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग को अतिरिक्त मैनपावर लगाना चाहिए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निष्पादन किया जा सके और मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।
19 नवंबर को कांग्रेस करेगी समीक्षा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन
कुमार राजा ने बताया कि 18 नवंबर को बूथ स्तर पर होने वाली बैठक और अभियान के बाद 19 नवंबर को उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान यह देखा जाएगा कि मतदाता सूची से जुड़ी विसंगतियों और लंबित आवेदनों के निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है। यदि काम की रफ्तार संतोषजनक नहीं रही तो कांग्रेस चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर पार्टी दोबारा आंदोलन और घेराव का रास्ता अपनाएगी। साथ ही चुनाव आयोग से अपील की कि ग्रामीण, आदिवासी और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में मतदाताओं को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी योग्य नागरिक का नाम छूटने न पाए और सभी पात्र मतदाताओं का मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे।
