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गढ़वा बस डिपो से अवैध बसों का संचालन! बिना परमिट दौड़ रहीं दर्जनों बसें, करोड़ों के राजस्व नुकसान का आरोप

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में अंतरराज्यीय बसों के संचालन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि गढ़वा बस डिपो से दूसरे राज्यों की दर्जनों बसें बिना वैध परमिट और जरूरी दस्तावेजों के संचालित हो रही हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, बस एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, संबंधित बस संचालकों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने जांच शुरू करने की बात कही है।

गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। जिले से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसके कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय बसों का परिचालन होता है। बस एसोसिएशन के मुताबिक, गढ़वा बस डिपो से छत्तीसगढ़ की करीब 60, उत्तर प्रदेश की 10 और बिहार की आठ बसों के अलावा दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और जबलपुर समेत अन्य शहरों के लिए भी बसें संचालित होती हैं।

एसोसिएशन का आरोप है कि इनमें बड़ी संख्या में बसें बिना वैध परमिट और जरूरी दस्तावेजों के सड़कों पर दौड़ रही हैं। पलामू बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कुछ बस संचालकों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर बसें चलाने का आरोप लगाया है।

एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ की रॉयल बसों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कुछ बसें ट्रैक्टर और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर संचालित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, ये बसें अब पंचायत और गांव स्तर तक पहुंचकर यात्रियों को उठा रही हैं। इससे स्थानीय बस संचालकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और उनकी बसें बंद होने की स्थिति में पहुंच रही हैं।

वहीं, एक बस एजेंट ने करीब 50 बसों के अवैध रूप से संचालित होने का दावा किया है। उसने आरोप लगाया कि इन बसों से कथित तौर पर अवैध वसूली की जाती है और इसकी रकम परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाई जाती है। इस मामले में इरफान अंसारी और सुधीर चौबे नामक दो एजेंटों पर भी वसूली की रकम पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

इधर, रॉयल बस के एजेंट और संचालक ने एसोसिएशन के सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी बसें वैध तरीके से संचालित हो रही हैं। परिवहन विभाग की ओर से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं, जिन्हें विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उन्होंने अवैध परिचालन और वसूली के आरोपों को गलत और निराधार बताया है।

वहीं, मामले पर गढ़वा के जिला परिवहन पदाधिकारी गोपी उरांव ने कहा कि बसों के अवैध परिचालन को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं। विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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