रांची, 12 नवंबर 2026: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का जोर है कि ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए समय पर बैंक ऋण और वित्तीय सहायता भी मिले।
इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत और स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने के मुद्दे उठाए।
हर पंचायत तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी
बैठक में दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ तभी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचेगा, जब गांवों में बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्होंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई।
मंत्री ने डिजिटल पंचायत योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों को बैंकों से स्वीकृति मिल चुकी है। दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंकिंग सेवाओं के लिए मंजूरी मिली है।
इस पहल के तहत पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीणों को विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे लोगों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए दूर के शहरों या प्रखंड मुख्यालयों तक जाने की जरूरत कम होगी।
32 लाख ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर
मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी पहचान बनाई है। अब इन्हें बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर देने की जरूरत है।
उन्होंने बैंकों से स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज को मजबूत करने का आग्रह किया। इससे महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जुड़ने के साथ-साथ गांवों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में भी भागीदारी का अवसर मिलेगा।
‘नारी’ योजना से ग्रामीण महिला उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन
दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘नारी’ योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने की आवश्यकता है।
सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
प्रशिक्षण के बाद युवाओं को ऋण दिलाने पर फोकस
बैठक में RSETI से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया गया। मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को समय पर वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए बैंकों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। युवाओं को संस्थागत वित्त और बैंक ऋण की सुविधा मिलेगी, तभी वे अपने हुनर को रोजगार और उद्यम में बदल सकेंगे।
बैंकिंग व्यवस्था को ग्रामीण विकास से जोड़ने की पहल
मंत्री ने कहा कि महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकारी विभागों, बैंकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं को मिलकर प्रयास करना होगा।
बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और अलग-अलग बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।
