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MMDR बिल पर झारखंड में सियासी संग्राम, विशेष सत्र से पहले BJP-कांग्रेस आमने-सामने

रांची: झारखंड में MMDR बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार के इस बिल के विरोध में राज्य सरकार ने 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में बिल से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान पर चर्चा की जाएगी और राज्य के हितों से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि, विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

बीजेपी ने विशेष सत्र बुलाने के सरकार के फैसले को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप वर्मा का कहना है कि MMDR बिल पूरे देश में लागू किया गया है, लेकिन दूसरे राज्यों में इस तरह का विरोध नहीं हो रहा है। उन्होंने हेमंत सरकार पर खनन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए ठोस पहल नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब तक खनिज उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक राज्य का राजस्व कैसे बढ़ेगा। उन्होंने निशा भगत मामले और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों को लेकर भी सरकार को घेरा।

वहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि MMDR बिल से झारखंड की खनिज संपदा और राजस्व को संभावित नुकसान हो सकता है, इसलिए इस पर विधानसभा में चर्चा जरूरी है। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब केंद्र सरकार इस बिल को आगे बढ़ा रही थी, तब राज्य के हितों को लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई?

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को झारखंड के आर्थिक हितों से ज्यादा राजनीतिक मुद्दों की चिंता है। निशा भगत मामले पर कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश हो चुका है। वहीं, विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों को लेकर पार्टी ने स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

फिलहाल MMDR बिल को लेकर झारखंड में राजनीतिक घमासान जारी है। बीजेपी जहां सरकार की मंशा और कामकाज पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर झारखंड के आर्थिक हितों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। अब सबकी नजरें 25 और 26 नवंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस सत्र में झारखंड की खनिज संपदा और राजस्व को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव सामने आता है या यह मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है।

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